शाहपुर बीआरसी को निलंबित करने के निर्देश

*पूरी तैयारी से बैठक में नहीं आने पर भीमपुर बीआरसी का वेतन रोका गया*
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*आरटीई के तहत उपलब्ध और आवंटित सीटों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए-कलेक्टर*
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*शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित*
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*जितेन्द्र निगम – चिचोली*

कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध और आवंटित सीटों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत न किए जाने पर असंतोष जाहिर किया है। गुरूवार को आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में आरटीई में प्रवेशित बच्चों की संख्या औसत रूप से कम बताए जाने पर उन्होंने मैदानी अधिकारियों द्वारा दी गई सफाई एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत उपलब्ध एवं आवंटित सीटों का आंकड़ा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। यह सुनिश्चित हो कि संबंधित स्कूल की कक्षा में दर्ज बच्चों की क्षमता के 25 प्रतिशत सीट आरटीई के तहत पात्र बच्चों को उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल सिंह कुशवाह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन, डीपीसी श्री संजीव श्रीवास्तव सहित बीईओ एवं बीआरसी मौजूद थे।

बैठक में एम-शिक्षा मित्र एप पर लगने वाली शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत अत्यंत कम पाया जाने पर कलेक्टर द्वारा कहा गया कि अब भविष्य में एप पर दर्ज उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। एप में दर्ज की जाने वाली जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर उनके द्वारा भैंसदेही, मुलताई एवं चिचोली के बीआरसी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान शाहपुर के बीआरसी श्री राधेश्याम भास्कर द्वारा यह कहा जाने पर कि वह एप पर लॉग-इन करना भूल जाते हैं, कलेक्टर ने उनको निलंबित करने के निर्देश दिए। बैठक में भीमपुर के बीआरसी द्वारा एजेंडा से संबंधित बिंदुओं की जानकारी ठीक से तैयारी कर नहीं आने एवं यू-डाइस से संबंधित जानकारी ठीक से प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर ने आगामी आदेश तक उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।

इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के दृष्टिगत डी एवं ई ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की विशेष कक्षाएं संचालित कर उनका जून-जुलाई में पुन: मूल्यांकन किए जाने के भी कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर से वर्ष 2022-23 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में अध्ययनरत छात्रों एवं सीएम राइज में अध्ययनरत समस्त छात्रों (कक्षा एक से आठ तक) की गणवेश की राशि राज्य स्तर से छात्रों एवं पालकों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है। कक्षा पहली से चौथी एवं छटवीं से सातवीं में नामांकित छात्रों के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश प्रदाय किए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है। कक्षा छटवीं एवं नवमीं के विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में जानकारी दी गई कि सत्र 2022-23 में 3560 छात्र-छात्राएं साइकिल वितरण की पात्रता में आते हैं, जिनको साइकिलें प्रदान की जा रही हैं। इसी प्रकार निशुल्क पाठ्यपुस्तक के संबंध में भी जानकारी देते हुए बताया गया कि 8 लाख 58 हजार 240 पुस्तकें वितरण करने का लक्ष्य है, जिनमें से 37 प्रतिशत पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं।

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम (अंकुर समूह अभियान)
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बैठक में जानकारी दी गई कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम (अंकुर समूह अभियान) के तहत जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा तीसरी से आठवीं तक एक लाख 23 हजार 979 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन छात्र-छात्राओं का जून-जुलाई 2022 में बेसलाइन टेस्ट लिया गया था। इसके पश्चात दक्षता उन्नयन की कक्षाएं माह अगस्त 2022 तक संचालित हुई, इसके पश्चात पुन: सितंबर 2022 में एंडलाइन टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें 42 हजार 889 विद्यार्थी अंकुर समूह मेें शेष पाए गए। ऐसे सभी बच्चों को अभियान चलाकर प्रत्येक शाला में उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन कर अध्यापन कराया गया।
इस अभिनव प्रयास के चलते छात्र तरूण समूह में प्रोन्नत हो रहे हैं। शाला से निरंतर अनुपस्थित बच्चों को जन अभियान परिषद के माध्यम से उपचारात्मक कक्षाएं लिए जाने के बैठक में निर्देश दिए गए।

बैठक में शिक्षा विभाग के अधीन निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान डेहरीआमढाना के स्कूल भवन की स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा चोपना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पीछे संचालित सर्व शिक्षा अभियान के छात्रावास के समीप से निकलने वाले नाले के समुचित निकास हेतु डीएमएफ मद से राशि स्वीकृत करने का कहा गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु प्राथमिकता के क्रम में सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाए, ताकि उनकी आवश्यक मरम्मत कराई जा सके।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति (मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ) योजनांतर्गत आईवीआरएस पोर्टल पर एसएमएस की संख्या कम होने पर भी कलेक्टर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। साथ ही कहा गया कि इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों के विक्रयकर्ताओं द्वारा मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्यान्न उठाव व्यवस्था में आना-कानी करने की शिकायत मिलने पर ऐसे विक्रयकर्ताओं की सूची बनाकर प्रस्तुत के निर्देश दिए गए। आमला के डंगारिया में बच्चों का खाद्यान्न जनवरी से उठाव नहीं होने पर संबंधित सेल्समेन को सेवा से पृथक कर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विकासखंडों में स्मार्ट क्लासेस एवं कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। व्यावसायिक शिक्षांतर्गत शालाओं में संचालित ट्रेड्स की भी कलेक्टर ने जानकारी ली। पीएमश्री योजनांतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में भौतिक संसाधनों के बदलाव के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने ग्रीष्मकाल में विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल प्लान तैयार करने एवं पूरक परीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के परिणाम सुधारने के प्रयास करने के निर्देश दिए। इस दौरान शिक्षकों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।