कलेक्टर के नाम भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन
भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर बैतूल के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय घोड़ाडोंगरी में सौंपा है। यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष उइके के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है । जिसमें किसानों की प्रमुख समस्याएं वर्तमान में रवि की फसलों की बुवाई हो चुकी जिसमें फसलो की सिचाई की जा रही है
किन्तु घोडाडोंगरी क्षेत्र में बिजली व अन्य समस्याओं से किसान व मजदुर व अन्य नागरीक परेशानी झेल रहा है। सम्बंधित विभागों को समस्या का निराकरण हेतू पूर्व में आवेदन निवेदन किया जा चुका है । किन्तु उन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है । अतः मान्यवर जी से निवेदन है कि निम्न लिखित समस्याओं का निदान करने का निवेदन भारतीय किसान युनियन ( टिकेत ) के द्वारा किया जाता है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि पम्प हेतू 10 घण्टे व घरेलू बिजली 24 दिया जाना प्रस्तावित है । किन्तु ना तो कृषि पम्प व सिचाई हेतू 10 घण्टे व घरेलू बिजली 24 घण्टे दिया जा रहा है । जो बिजली वर्तमान में किसानों को दी जा रही है लो वोल्टेज के कारण सिचाई के कृषि पम्प चालू नहीं हो रहे है जो पम्प चालू हो भी रहे है तो लो ओल्टेज के कारण किसानो के पम्प खराब हो रहे है ।
जिससे किसानो को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान हो रहै है । पिछले दिनों समिति के लोगो के कार्यालय में सीसीटी शासन के द्वारा जारी रबि एवं खरीब की फसलों का समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही जो धान की खरीदी केन्द्रों में किसानो से फसल की नपाई व बिल पास करने हेतू सर्वेयर द्वारा रिश्वत लेकर नपाई की गई है । अत मान्यवर जी से निवेदन है कि आने वाले रवि की फसल खरीदी की सीसीटीवी केमरे लगाकर निगरानी की जाऐ । धान की खरीदी की गई है । लेकिन राशि का भुगतान 25 दिवस होने के उपरांत भी किसानों नहीं किया गया । अत तत्काल किसानो को राशि का भुगतान किया जावे ।
बजरंग कालोनी घोडाडोंगरी में नई आबादी के समीप रिक्त शासकीय भुमि पर अतिक्रमण कर किसानों के खेत’ में जाने के रास्ते को बंद किया गया है । जिसकी लिखित शिकायत काश्तकारों द्वारा किया गया है , लेकिन अतिक्रमण नही हटाया गया है । अत जांच कर तत्काल कार्यवाही किया जावे । यह कि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा कृषि पम्प हेतू 10 घण्टे दिया जाने वाला प्रस्तावित बिजली दिन के समय में 10 घण्टे दिया जाने का प्रावधान किया जावे । इन समस्याओं का निराकरण करने की मांग ज्ञापन में की गई है।
