*गन्ना उत्पादक किसान भी शामिल होंगे 27को भोपाल प्रदर्शन में : जगदीश पटेल*
___________________________
मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल
___________________________
गाडरवारा।
अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक किसान महासंघ के केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य जगदीश पटेल एवं मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान महासंघ के प्रदेश संयोजक मुरारीलाल धाकड़ ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर 27अक्टूबर को राजधानी में होने वाले प्रदर्शन में मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान महासंघ भी शामिल होकर मुख्यमंत्री तक गन्ना किसानों की समस्या को पहुंचाएगा। गन्ना उत्पादक किसान महासंघ
मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी के नेतृत्व में कारखाने की नीलामी रोककर कारखाना चलाने की मांग को लेकर शामिल होंगे।एस के एम द्वारा एम एस पी की गारंटी, मूंग उत्पादक किसानों का शेष भुगतान करने,स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, लैंड पुलिंग के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल वापिसी, कर्ज मुक्ति, जंगल की जमीनों से आदिवासियों की बेदखली , किसानों को दिन में 12घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने, खाद की पर्याप्त व्यवस्था सहितअन्य मांगो मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या को भी उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, मध्य प्रदेश का गन्ना किसान वर्षों से सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते उत्पादन का बाजिव दाम न मिलने और बंद पड़ी सहकारी शुगर मिलो एवं घाटे में चल रही मिलों का सहयोग न करने के कारण बर्बादी की कगार पर है। कहने को सरकार रिकवरी के आधार पर रेट तय करती है जो 1953की धारा (20)1 के प्रावधान अनुसार 9.25रिकवरी पर तय करती थी विगत वर्ष से 10.50रिकवरी के आधार पर एफ आर पी रेट तय करती है जो कि मिल मालिकों को मुनाफा और किसानों की लूट का रास्ता कानूनन तैयार किया है।
न्युनतम रिकवरी अनुसार रेट किसानों की मांग के बावजूद आज तक नहीं दिया गया है ।सरकार ने किसान हित में किसानों की लूट पर अंकुश लगाने कोई पहल नहीं की है, प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के किसानों को आंदोलन प्रदर्शन के साथ हाई कोर्ट की शरण लेने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली है, प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसान महासंघ ने मंत्री एदल सिंह कंसाना सहित प्रदेश स्तर के उच्चाधिकारियों तक मिलकर रिकवरी आधार पर गन्ने का रेट एवं मुरैना जिले की सबलगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना सहित बंद पड़े कारखानों को चालू करने , किसानों के मिलो द्वारा शेष पड़े भुगतान करने की मांग संबंधित ज्ञापन दिए गए, मंत्री जी एवं प्रशासन द्वारा शक्कर कारखाना चलाने सहित रिकवरी अनुसार रेट एवं शेष भुगतान का आश्वासन दिया लेकिन सरकार ने किसान हित में कोई कदम नहीं उठाया उल्टे मिलो द्वारा मनमाना कम रेट, मनमाने तरीके से भुगतान और सहकारी मिलों को चालू न कर बेचने का निर्णय ले रही है जो किसान हित में नहीं है।
नरसिंहपुर जिले में आर आर एग्रो खांडसारी मिल का किसानों का करोड़ो बकाया था, फर्जी चतुर्भुज कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर लंबित भुगतान वाले किसानों का कुछ पैसा भुगतान कर मिल को चालू किया और तकलीन चतुर्भुज कंपनी भी वर्तमान में दिए गए गन्ने का करोड़ो भुगतान डकार गई जिस पर कंपनी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के आदेश हुए फरार रहे पर सत्ता और रसूख के आगे किसान आज भी लुटा हुआ असहाय बैठा है। पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार एस ए पी रेट किसानों को दे जैसा कि हरियाणा सरकार ने 355रु एफ आर पी रेट के अलावा 60रु प्रति क्विंटल एस ए पी देने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज तक 1रु एस ए पी के रूप में नहीं दिया गया है, चुनाव के समय आज के केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 50 रु प्रति क्विंटल देने की घोषणा की थी जिसे विगत वर्षों का भी दिया जाना चाहिए।
गन्ना उत्पादक किसान महासंघ मध्य प्रदेश की सभी मिलो में 9.25रिकवरी आधार पर रेट तय करने, न्युनतम 550रु प्रति क्विंटल गन्ना का दाम देने, शक्ति शुगर मिल कौडीया द्वारा वायदा अनुसार 20रु प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाय,आर आर एग्रो खांडसारी मिल, तत्कालीन फर्जी नाम से बनाई चतुर्भुज कंपनी सहित प्रदेश के सभी गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने , राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को 60रु प्रतिक्वंटल एस ए पी रेट दिए जाने, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966की धारा 5A को लागू कर मिलो को बिजली उत्पादन, बगास सेनेटाइजर आदि से होने वाले मुनाफा में से 50प्रतिशत हिस्सा किसानों को दिया जाने। रिकवरी चेक करने गन्ना अनुसन्धान केंद्र बोहानी, नरसिंहपुर एव अन्य मिलों के नजदीक संचालित किए जाएं, घटतौली रोकने मिलों के अलावा कांटे लगाए जाने।A2+FL पारिवारिक श्रम जोड़कर गन्ने का रेट निर्धारित किया जाने , सबलगढ़ मुरैना शक्कर कारखाने की नीलामी रद्द कर कारखाना चलाया जाने एवं बंद पड़ी सहकारी मिलो को चलाई जाने,मध्य प्रदेश का सर्वाधिक 65प्रतिशत गन्ना नरसिंहपुर जिले में होता है जिले में सहकारी शुगर मिल की स्थापना कीजानेजिसकी घोषणा जिले के नेतागण करते रहे हैं।
प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों से अपील है मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर 27अक्टूबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक अपनी आवाज को पहुंचाए।







