मुरैना। पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं कराए जाने और सरकारी राशि के गबन एवं अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जिला पंचायत ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 41 सरपंचों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इनसे करीब 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये की वसूली की जानी है।
जिला पंचायत द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन कई मामलों में संबंधित सरपंचों और पंचायत सचिवों की ओर से जवाब नहीं मिलने तथा राशि जमा नहीं करने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले की विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं कराए जाने के बावजूद राशि खर्च किए जाने अथवा संबंधित निर्माण कार्यों में अनियमितता के मामले सामने आए हैं। जांच एवं कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों पर वसूली की जिम्मेदारी तय की गई है।
सूची में अंबाह, पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ़ और मुरैना क्षेत्र की पंचायतों के सरपंच शामिल हैं। कई सरपंचों पर लाखों रुपये की बकाया राशि है, जबकि कुछ मामलों में बकाया राशि काफी अधिक बताई गई है।
जिला पंचायत के अनुसार, सरपंचों से संबंधित बकाया राशि करीब 1 करोड़ 5 लाख 86 हजार 32 रुपये है, वहीं पंचायत सचिवों से संबंधित बकाया करीब 57 लाख 70 हजार 236 रुपये बताया गया है। दोनों को मिलाकर कुल वसूली योग्य राशि 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये है।
जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा पहले भी संबंधित लोगों को नोटिस देकर राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद वसूली नहीं होने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायतों में सरकारी निर्माण कार्यों की राशि के उपयोग और जवाबदेही को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।
सरकारी राशि की वसूली को लेकर जिला पंचायत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
