आखिरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस विधेयक में सँसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
विगत 27 वर्षों से महिला आरक्षण बिल पर केवल चर्चा हो रही थी। कई बार लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। लेकिन आज तक पास नहीं हो पाया था जनता भी हैरान है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बिल को पास करा लिया
अभी तक महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद से लोगों में चर्चाएं थी कि कुछ दिन तक ऐसे ही चर्चा होती रहेगी और फिर उसे हर बार की तरह रद्द कर दिया जाएगा। लोगों को महिलाओं के हित में के लिए प्रस्तुत हो रहा महिला आरक्षण बिल कुल मिलाकर एक नौटंकी की तरह लग रहा था।
जिसमें राजनेता पिछले 27 वर्षों से महिलाओं के हक की बातें तो कर रहे थे। पर जब उसे पास करने की बारी आती थी तो पास नहीं हो पता था अब इस महिला आरक्षण बिल के पास होने और संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी सीटों पर हक मिलने से लोग हैरान भी हैं और खुश भी है।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में चर्चा है कि बिल के प्रावधान लागू होने में भले ही समय लग सकता है। लेकिन हो सकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि को प्रदेश में भाजपा इसी चुनाव से महिलाओं को मौका दे सकती है ।
ऐसी परिस्थितियों में हर जिले में महिलाओं को मौका मिलेगा और कई सीटों से पहली बार महिला प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे सकती ।
