भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के नेतृत्व में आज

भोपाल।
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के नेतृत्व में आज दिनांक 24 नवंबर 2023 को जाति प्रमाण पत्र में 1950 की बाध्यता समाप्त कर सरलीकरण कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्टेट बैंक चौराहा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक विशाल पैदल मार्च कर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें सैकड़ों संख्या में बहुजन समाज के लोग एवं महिलाएं तथा बच्चों के साथ उपस्थित हुए जिसमें मुख्य उपस्थिति के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विलास वले जी

जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के अध्यक्ष विजय कांके जी जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के उपाध्यक्ष दिलीप मस्के जी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक संयुक्त मंच के संरक्षक संदीप सपकाले जी अन्य कई वरिष्ठ बहुजन समाजसेवी समाज हितेषी मार्गदर्शक उपस्थित हुए एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द बहुजन समाज को जाति प्रमाण पत्र सरकार आवंटित करने का काम करें वरना भीम आर्मी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में बड़े भाई

चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बिल्कुल भी न्याय संगत नही है कि जो गरीब, मजदूर और मेहनत कश समाज जिनके लहूं से आज भारत देश नित्य ऊंचाइयों पर जा रहा है। जिसमें देश के मूल निवासी आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का प्रमुख योगदान रहा है। जिनसे ही रिकार्ड मांगा जाता है। उन्हें ही कानून व नियम लागू करने के लिए बाध्यता दी जाती है। जबकि सारे नियम कानून सामान्य वर्ग के लोग अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए रखे हुए है। इस निन्दित कार्य की भर्त्सना अमर शहीद वीर मनीराम अहिरवार जी के सुपौत्र

मूलचन्द मेधोनिया वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक एवं समाजसेवी ने भी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज हमारे वर्गों की उपेक्षा हो रही है। वहीं भीम आर्मी के भोपाल के जांबाज युवा एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विलास वल्ले विशाल विरोध करते हुए कहा कि की हमसे 50 सालों का रिकार्ड सरकार मांग कर हमारे साथ न्याय संगत व्यवहार नही कर रही है। जबकि हमारी और देश के मूल निवासियों की मांग है कि जातिगत जनगणना हो जाये तो

हमेशा के लिए रिकार्ड मांगना और बेमतलब के खर्च से देश व प्रदेश को निजात मिल सकती है। इस दिशा में शीघ्र ही सरकार कोई ठोस कदम उठाए।