Betul : कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले के शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र से रेत एवं कोयला के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया

राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, धारणाधिकार, आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं अन्य राजस्व संबंधी बिंदुओं की समीक्षा की

Betul news : कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले के शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र से रेत एवं कोयला के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समूचे जिले में रेत अथवा कोयला के अवैध उत्खनन अथवा परिवहन पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। कतिपय स्थानों से ठेकेदारों द्वारा फर्जी टीपी जारी करने की मिली शिकायतों के संबंध में राजस्व अधिकारियों से सजग रहने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे मामलों में भी कड़ाई से कार्रवाई की जाए।

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प्रभारी खनिज अधिकारी को जिले के खनिज क्षेत्रों का सतत निरीक्षण करने के लिए भी कलेक्टर ने पाबंद किया। गुरूवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतें नहीं मिलना चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मंडराह सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में राजस्व वसूली के लक्ष्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि डायवर्सन शुल्क एवं भू-राजस्व की वसूली में अधिकारी ढील न बरतें। नियमानुसार राजस्व की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए। बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों द्वारा राशन दुकानों के निरीक्षण में कमी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। जिले के कवरेज विहीन क्षेत्रों में बीएसएनएल टावर लगाने के लिए जमीन के चिन्हांकन की कार्रवाई में भी गति लाने के भी निर्देश दिए।

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बीएसएनएल के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सतत संपर्क में रहकर भूमि के चिन्हांकन एवं टावर लगाने के लिए आवश्यक औपरचारिकताएं पूर्ण करवाएं। बैठक में सामूहिक वन अधिकार दावों के निराकरण की प्रगति पर भी चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि लंबित दावों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए।

राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, धारणाधिकार, आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं अन्य राजस्व संबंधी बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीमांकन के लंबित मामलों को शीघ्रता से निराकृत करने के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्व मामलों में ठीक से कार्य नहीं करने संबंधी शिकायत पर चोपना टप्पा तहसील का कार्य देख रहे रीडर श्री अजय इवने की एक वेतनवृद्धि रोकने के भी कलेक्टर ने निर्देश दिए।

 

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