महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र ने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सोपा जिसमें पिछले 37 माह से बिना मानदेय के काम करा रही है मप्र सरकार आज तक 1 रुपये का भी भुगतान वीएलई को नही हुआ है।
एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति,मप्र कमेटी के बैनर तलें आंदोलन जारी है
जिला कोर कमेटी सदस्य बताया कि भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं सीएससी ई- गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए एमओयू के आधार पर इनोवेव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद प्रदेश कि 5000 ग्राम पंचायतो में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किये गए थे। जिसमें प्रत्येक वीएलई/सख़ी को प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने का तय किया गया था।
जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया एमजीजीएसके(सीएससी 2.0) के माध्यम से शासन
कि जनकल्याणकारी योजनाओ को जैसे- पंचायत दर्पण, ई-ग्राम सॉफ्ट, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाए व अन्य सुविधाएं । प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन को ग्रामीणों तक पहुचाने का कार्य एमजीजीएसके वीएलई के द्वारा किया गया है। जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देने का आश्वासन सरकार व CSC कि ओर से दिया गया था लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में एक रुपये की भी राशी वीएलई/सखी को प्राप्त नहीं हुई है। मानदेय कि राशी पिछले 37 माह से नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कोरोना काल मे भी विपरीत परिस्थितियों में काम किया जिसके चलते कई वीएलई/सखी साथी संकम्रित हुए।
जिनमें से कई लोगो की मौत भी हो गयी थी। आजतक भी उन परिवारों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस परियोजना के लिए हमनें जो सेटअप जमाया उस वजह से कई वीएलई पर काफी कर्ज भी हो गया है जिससे कि खुद का व परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। सरकार अब तक भी कोई मदद नहीं है। लाडली बहना योजना का काम भी मुफ्त में काम कराया ईकेवायसी का पैसा भी भुगतान नही हुआ है। पंचायत मंन्त्री, CSC, पंचायत राज संचनालय, मंत्रालय आदि के समक्ष दर्जनों बार अपनी मांगों को रखा है ।
जिसमें, एमजीजीएसके प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक का बकाया वेतन व सभी वीएलई/सख़ी का 37 माह का मानदेह का भुगतान अविलंब करें।व महात्मा गांधी सेवा केंद्र परियोजना का सुचारू रूप से पुनः नियमित संचालन किया जावें ।
