15 विभागों की 67 सेवाओं का मिलेगा लाभ,कल से लगेंगे शिविर

Betul : कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के तहत आमजन को 15 विभागों की 67 सेवाओं की पूर्ति के लिए 12 से 24 मई के बीच आयोजित होने वाले शिविरों की अभी से तैयारी सुनिश्चित करने के क्लस्टर नोडल अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिविरों के आयोजन की तिथियों का संबंधित ग्रामों में दो दिन पूर्व से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही लोगों को स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि अभियान के दौरान 15 विभागों की 67 सेवाओं की पूर्ति की जाएगी। बुधवार को अभियान से जुड़े क्लस्टर नोडल अधिकारी एवं सहायक क्लस्टर नोडल अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि आमजन के बीच अभियान के प्रभावी परिणाम दृष्टिगोचर हों। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिलाष मिश्रा एवं अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल भी मौजूद थे।

शिविरों के आयोजन की पूर्व की तैयारियों के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिविरों के दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का भी समाधान किया जाना है। इसके लिए शिविर के पूर्व ही सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ता को सूचना प्रदान करें एवं शिविर में बुलाकर उसकी सुनवाई करें। संबंधित एसडीएम/तहसीलदार उनके क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का विश्लेषण करें एवं दर्ज शिकायत से संबंधित विभाग से समन्वय कर समाधान करावें। यथासंभव शिविर स्थल पर ही शिकायतों का समाधान कराया जाए। जो शिकायत तत्काल निराकरण योग्य नहीं है,

उनके निराकरण करने की जवाबदेही संबंधित विभाग की ही होगी। कलेक्टर ने कहा कि क्लस्टर नोडल अधिकारी एवं सहायक क्लस्टर नोडल अधिकारी अभियान के दौरान चिन्हित 15 विभागों की 67 सेवाओं का अभी से अच्छी तरह अध्ययन कर लें, ताकि उनकी पूर्ति करवाने में अड़चन न आए।

उन्होंने कहा कि अभियान में शिविरों के आयोजन के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु पंजी का भी सत्यापन किया जाए। पंजी में जिनके नाम दर्ज हैं, उनको जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं अथवा नहीं, यह देखा जाए। जिनके प्रमाण पत्र तैयार हैं, वे शिविरों में वितरित करवाए जाएं। जिनके प्रमाण पत्र नहीं मिलने की स्थिति है, क्लस्टर नोडल अधिकारी आवेदन स्वयं दर्ज कराएं। एएनएम के पास संधारित डिलेवरी पंजी का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाए।

निरीक्षण के दौरान यह देखा जाए कि दर्ज प्रसूता को पात्रतानुसार प्रसूति सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है अथवा नहीं। जिनका नाम संबल योजना की पात्रता सूची से हट गया है एवं उनको पात्रता की संभावना है, ऐसे हितग्राहियों के नाम आवेदक के रूप में दर्ज किए जाएं। संबंधित एसडीएम सुनवाई कर पात्रतानुसार हितग्राहियों के नाम संबल की सूची में जोड़ सकेंगे।

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शिविरों के दौरान वितरित किए जाने वाले दस्तावेज
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कलेक्टर ने कहा कि शिविरों के दौरान हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र वितरित किए जाना है, जिनमें नामांतरण/बंटवारा संबंधी दस्तावेज, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विवाहित हितग्राहियों को 49 हजार रुपए राशि का चेक, भू-आवासीय पट्टे, धारणाधिकार पट्टे इत्यादि शामिल होंगे। इसके अलावा पटवारी बस्ते के प्रिंट निकलवाकर भी संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में आमजन से संवाद के दौरान 15 विभागों की 67 सेवाओं के अलावा भी जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उनका पंजीयन किया जा सकेगा।

शिविरों में प्राप्त आवेदनों की सूची की हार्ड कॉपी प्रतिदिन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को उपलब्ध कराई जाएगी, जो उसी दिन गूगल शीट पर दर्ज होगी। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को जिला स्तर से समय सीमा में निराकरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

अभियान के दौरान किए जाने वाले विशेष कार्य
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👉 अभियान के दौरान ऐसे स्कूली बच्चे, जिनको जाति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं, उनको चिन्हित कर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की कार्रवाई की जाएगी। आय एवं मूल निवास के प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रचलित की जाएगी। इसके अलावा नक्शा, खतौनी इत्यादि भी प्रदाय करने की कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बच्चों के प्रमाण पत्रों का अभियान के बाद विशेष शिविर आयोजित कर वितरण किया जाएगा।

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👉 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की पहचान हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण कर वहां शतप्रतिशत बच्चों के वजन एवं ऊंचाई की माप सुनिश्चित की जाएगी। यदि आंगनबाड़ी में बच्चे उपलब्ध नहीं है तो वे जहां भी उपलब्ध होंगे, वहां जाकर अमला उनके ऊंचाई एवं वजन की माप करेगा। आंगनबाडिय़ों में वजन एवं ऊंचाई मापने के शिविर उसी दिन आयोजित होंगे, जिस दिन अभियान के शिविर की तिथि तय होगी।

कलेक्टर ने कहा कि वजन की सही नाप सुनिश्चित करने के लिए शत प्रतिशत बच्चों का वजन अनिवार्य रूप से डिजिटल वजन मशीन से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात के लिए गंभीर रहें कि कहीं भी फर्जी वजन अथवा ऊंचाई दर्ज न हो। इसके लिए शिक्षा विभाग से पृथक से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिनको आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

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