सीमांकन के लिये सभी आवेदन ऑनलाइन लोक सेवा केन्द्रों पर लिये जायें, कोई भी राजस्व अधिकारी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार न करें, सीमांकन में पटवारी गड़बड़ी करते हुए पाये गये तो तहसीलदार निलम्बित होंगे, एसडीएम को शोकाज जारी किया जायेगा, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये दिशा-निर्देश
उज्जैन 02 सितम्बर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज नवीन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बेठक में जिले के सभी नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम को हिदायत दी है कि सीमांकन के लिये सभी आवेदन ऑनलाइन लोक सेवा केन्द्रों पर ही लिये जायें। कोई भी राजस्व अधिकारी या पटवारी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार न करे। उन्होंने कहा कि सीमांकन के मामले में गंभीरता से कार्य करना है। यदि कोई पटवारी सीमांकन के मामले में गड़बड़ी करता है तो इसमें तहसीलदार व नायब तहसीलदार की गलती मानकर उन्हें निलम्बित किया जायेगा और एसडीएम को शोकाज नोटिस जारी होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीमांकन के मामले 30 दिन की समयावधि में हर हाल में निराकृत किये जायें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, एडीएम श्री संतोष टैगोर, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये गये :-
• कलेक्टर ने बैठक में आरसीएमएस साफ्टवेयर में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि छह माह से अधिक अवधि के सभी प्रकरण 2 अक्टूबर तक निराकृत किये जायें। उक्त प्रकरणों का निराकरण करते समय रेगुलर दर्ज होने वाले प्रकरणों का निराकरण भी साथ-साथ करने के लिये कहा गया है।
• धारण अधिकार योजना के तहत आवासीय भूमि का अधिकार दिये जाने की योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने जिले में निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये हैं।
• मुख्यमंत्री भू-अधिकार पत्र योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पट्टे देने हेतु 41 हजार 274 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 37 हजार 728 प्रकरण आरएमएस साफ्टवेयर में दर्ज किये जा चुके हैं। राज्य शासन द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि 30 सितम्बर कर दी गई है। प्राप्त आवेदनों के अन्तिम रूप से निराकरण के लिये सितम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में ग्राम सभा बुलवाई जायेगी। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।
• बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य 23 करोड़ निर्धारित है। वर्तमान में की गई वसूली पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वसूली में तेजी लाई जाये।
• खरीफ फसल कटकर शीघ्र ही मंडियों में पहुंचेगी। कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदार एवं एसडीएम को मंडियों पर निरन्तर नजर रखने। समय-समय पर निरीक्षण करने तथा फसलों के भाव के बारे में प्रतिदिन अपडेट लेने के निर्देश दिये हैं।
• पीएम किसान योजना के तहत जिले में अपूर्ण 3403 खातों की जानकारी एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये गये। इसी तरह 28 हजार 167 खातों में ई-केव्हायसी भी इसी अवधि में पूर्ण करने के लिये कहा गया है। इस कार्य में सभी रोजगार सहायकों को लगाने के निर्देश दिये गये।
• बैठक में जानकारी दी गई कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से 746 ग्रामों में ड्राफ्ट नक्शे प्रदाय कर दिये गये हैं।जिले में 66 ग्रामों के अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर ने उक्त ग्रामों के अधिकार अभिलेख समारोहपूर्वक वितरित करने के निर्देश दिये।
• नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा एक सितम्बर से प्रारम्भ हो चुका है। इसमें डुप्लीकेट, अनलिंक्ड खसरा, नक्शा, शाब्दिक सर्वेक्षण आदि का शुद्धिकरण किया जाना है। कलेक्टर ने 1129 डुप्लीकेट व 4 लाख 42 हजार अनलिंक्ड खसरे का शुद्धिकरण करने व नक्शों में तरमीम करने के निर्देश दिये हैं।
• सभी तहसीलदार प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से चर्चा करें व लेवल-1 पर ही शिकायत का निराकरण करने का प्रयास करें। गत माह घट्टिया तहसील में अच्छा कार्य हुआ है। इसी तरह अन्य तहसीलों को भी शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
• जिले में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्त करण के प्रस्ताव आगामी 5 सितम्बर तक भेजने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही 90 वर्ष के मतदाताओं की सूची भी तैयार करने के लिये कहा गया है।
बैठक में एसडीएम सुश्री निधि सिंह, श्री गोविन्द दुबे, श्री जगदीश मेहरा, श्रीमती एकता जायसवाल, श्री राकेश शर्मा, श्री कैलाशचंद ठाकुर, श्री कुमार पुरूषोत्तम, श्री आशुतोष गोस्वामी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती गरिमा रावत, डिप्टी कलेक्टर श्री वीएस दांगी, अधीक्षक भू-अभिलेख सुश्री प्रीति चौहान, जिले के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।
