मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल मोबाइल 8878054839
ग्वालियर।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में वचन पत्र में कर्मचारियों के हितों की मांगों को सम्मिलित करने के संबंध में एडवोकेट श्री जयन्तीलाल जाटव जी ने कांग्रेस मध्यप्रदेश कमेटी से मांग की है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के वचन पत्र में कर्मचारियों की मांग को अनिवार्य रूप से शामिल करे। जिससे कांग्रेस की मजबूती के लिए व सरकार बनने के लिए कारगर साबित होगा।
एडवोकेट श्री जयन्तीलाल जाटव ने जानकारी दी है कि क्रमोन्नति की नीति १/३/१९८३ में बनाई गई थी जो आज भी प्रभावशाली है, पदोन्नति के अवसरों के आभाव में क्रमोन्नति नीति की व्यवस्था की गई, सातवें वेतनमान में वन रेंक वन पेंशन की अवधारणा को मान्य कर वेतन निर्धारण का फार्मूला सुझाया गया, तृतीय क्रमोन्नति/समयमान की व्यवस्था बाद की तिथि से लागू करना अन्याय है तथा पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को सम्मिलित किया जाए भारतीय संविधान आरक्षण अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश शासन के मूलभूत नियम आवास आवंटन नियम तथा अन्य नियमों को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है सिटीजन चार्टर के संबंध में जारी आदेश आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का संधारण और प्रकाशन नियमानुसार नहीं हो रहा है इसके लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थाने में तत्काल एफआईआर का प्रावधान सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि संविधान का पालन नहीं करने वाले अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। मध्यप्रदेश में 500000 बैकलॉग के पद रिक्त हैं इन पदों को भरने की तत्काल घोषणा होना चाहिए अतः कांग्रेस वचन पत्र 2023 में सम्मिलित कर इस अन्याय को दूर करने की आवश्यकता है।
