अवैध रूप से रसीद बुक छपवाकर किसानों से वसूली करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भिजवाने का निर्देश

आज मंत्रालय में किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कृषक कल्याण से संबंधित प्राप्त सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में सदैव महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह क्रम अभी भी जारी है। किसान मंच जैसे संगठनों से किसानों की वर्तमान समस्याओं की वास्तविक जानकारी भी प्राप्त होती है, जिससे किसानों से जुड़ी छोटी-बड़ी समस्याओं को त्वरित रूप से हल करने में मदद मिलती है। किसानों और अन्य उपभोक्ताओं के हित में राज्य सरकार सजग और सक्रिय रहकर निरंतर कार्य कर रही है।

पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए 24 हजार करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है। शिविरों के माध्यम से विद्युत प्रदाय और विद्युत देयकों की त्रुटियों से जुड़ी शिकायतों को तत्काल समाधान की कार्रवाई की जाये। किसान मंच द्वारा प्राप्त शिकायत पर गुना जिले के बीनागंज स्थित कृषि उपज मंडी समिति में सहायक उप-निरीक्षक श्री बृजेश धाकड़ को निलंबित करने का निर्देश दिया है। एक अन्य शिकायत पर नर्मदापुरम जिले के वनखेड़ी में विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भिजवाने का निर्देश दिया। इस शिकायत में कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से रसीद बुक छपवाकर किसानों से राशि की वसूली करने का आरोप है।

किसानों को कृषि कार्य के लिए अधिकतम सुविधाएं ऊर्जा विभाग की तरफ से दी जाएं। रबी फसलों के लिए पर्याप्त विद्युत प्रदाय, ट्रांसफार्मर को ओवरलोड से बचाने, बिगड़े ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए विभागीय अमला मुस्तैदी से कार्य करे। प्रदेश में नामातंरण और अन्य कार्यों को कम समय में पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। प्रदेश में राजस्व संबंधी कार्यों के तेजी से निपटारे की व्यवस्था की गई है। सायबर तहसील की अभिनव व्यवस्था की गई है।

प्रदेश की सभी मंडियों में आने वाले अनाज और अन्य सामग्री की गुणवत्ता देखने के लिए टेस्टिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश की करीब एक तिहाई मंडियों में यह व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सभी मंडियों में आने वाले अनाज और अन्य सामग्री की गुणवत्ता देखने के लिए टेस्टिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश की करीब एक तिहाई मंडियों में यह व्यवस्था की गई है। दुग्ध पदार्थों में मिलावट करने वालों और इस कार्य को बढ़ावा देने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जाएगा। बाजार में बिकने वाले मावे और पनीर की गुणवत्ता यदि संदिग्ध होती है, तो संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।