*At the gate of Satpura Thermal Power House, the staff officers actively participated in the boycott of work. : सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के गेट पर कर्मचारी अधिकारीयो ने कार्य बहिष्कार में बढ़ चढ़ भाग लिया*

सारनी— मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फार एप्लाइज एंड इंजीनियर्स के संयोजक वी के एस परिहार ने दि 07 अगस्त को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को 8 अगस्त को संसद में रखने और पारित कराए जाने के विरोध में फोरम के घटक संगठन अभियंता संघ,विधुत मंडल कर्मचारी यूनियन, फेडरेशन, कर्मचारी कांग्रेस,तकनीकी संघ एवं अनेक सहयोगी संगठन मिलकर सरकार के मनमाने ढंग से विधुत संशोधन अधिनियम 2022 के विरोध में पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया ।यूनाइटेड फोरम के सारनी ईकाई प्रचार सचिव अंबादास सूने एवं अभियंता संघ के सुनील सेलकरे ने बताया कि

देश व्यापी कार्य बहिष्कार आन्दोलन मे सभी राज्यों के 27 लाख से अधिक बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्सिंग श्रमिक संशोधन अधिनियम 2022 का विरोध कर रहे हैं। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान को के साथ ही मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव ऊर्जा, बिजली कंपनीयो के साथ मध्यप्रदेश पावर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर को भी फोरम की ओर से संयोजक वी के एस परिहार ने पत्र लिखकर कार्य बहिष्कार आन्दोलन की सूचना दी गई । मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम सारनी के प्रचार सचिव अंबादास सूने ने बताया कि

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र 11 अप्रैल 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने की मांग की है ।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने  अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाते समय सभी स्टेकहोल्डर्स से और विशेषज्ञों से इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 पर दो  वर्ष तक विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाया गया।फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है ,और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को अंतिम रूप देने के पहले सभी स्टेकहोल्डर्स विशेष तौर से  बिजली के उपभोक्ताओं और बिजली इंजीनियरों व कर्मचारियों  से विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने  अपने निर्णय में विचार विमर्श और सलाह देने को विशेष महत्व दिया है । सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के गेट पर कर्मचारी अधिकारीयो ने कार्य बहिष्कार में बढ़ चढ़ भाग लिया ।

इस मौके पर इंजीनियर एस एन सिंह, सी पी ठुकराल,ए के एस राठौर,पी के फडनीस,एस एन अतहर,एस के वागदरे,सुभाष गुप्ता,पियूष गुप्ता,अविनाश सिंह, सुनील सेलकरे,अतुल सिंह,साकेत बंते, डी के सोमानी, अरूण भारद्वाज, राजू आसवानी, अजय करवरिया,रामरतन दास,एम पी शुक्ला,चंचलेश चोकसे,धीरज ढोमने,सुनील विभाडंया,अंबादास सूने, रूपेश चोरे , अनिल मसकोले, नितीन भागवत,जितेश शाहिर सहित अनेक लोग उपस्थित थे। देश व्यापी विरोध को देखते हुए लोकसभा ने बिजली संशोधन अधिनियम 2022 को कमेटी को भेज दिया है । यह हम सभी की एकता के कारण संभव हो पाया है ।