कलेक्टर ने घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध रेत उत्खनन के मामलों में मिल रही शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए

राशन वितरण में गड़बड़ी न हो, उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें
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राजस्व अधिकारी सतत दुकानों का निरीक्षण करें
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मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन के भ्रमण के दिनों का पूर्व से प्रचार-प्रसार किया जाए
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रबी उपार्जन के कार्य में किसानों को असुविधा न हो
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क्रेशर संचालकों से डायवर्सन शुल्क वसूला जाए- कलेक्टर
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राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
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कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण व्यवस्था में मिल रही शिकायतों को लेकर राजस्व अधिकारियों की बैठक में असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो। इन दुकानों की स्टॉक पंजी, प्रदर्शन बोर्ड एवं वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी रहे। राजस्व अधिकारी दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। दुकानों का निरीक्षण मोबाइल एप के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कतिपय स्थानों पर राशन वितरण के समय पीओएस मशीन से राशन प्रदाय संबंधी मिलने वाले वॉइस मैसेज की आवाज नहीं आने की शिकायत मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी से कहा कि इस तरह की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी से कहा कि जिन स्थानों से दुकानों के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां जाकर स्वयं व्यवस्था का सत्यापन करें। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन के भ्रमण के दिनों का पूर्व से प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री एसपी मंडराह सहित समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने रबी उपार्जन के लिए सभी व्यवस्थाएं यथा समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीयन का नियमानुसार सत्यापन किया जाए। खरीदी केन्द्रों पर किसानों को असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध रेत उत्खनन के मामलों में मिल रही शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। क्रेशर संचालकों से डायवर्सन शुल्क की वसूली में भी प्रभावी कार्रवाई हो। मोबाइल कवरेज विहीन इलाकों में बीएसएसनएल के मोबाइल टावर लगने की कार्रवाई की भी बैठक में समीक्षा की गई। साथ ही मोबाइल टावर लगाने के कार्य में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज अधिनियम के तहत वसूली के लिए आरआरसी जारी किए जाने की भी कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार (धारणाधिकार), मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम किसान कल्याण योजना के तहत ई-केव्हायसी, पीएम एवं सीएम किसान कल्याण योजनांतर्गत आधार सीडिंग, आबादी (स्वामित्व) सर्वे प्रगति, नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा, गैर कृषि भूमि के लिए पुनर्मूल्यांकन, सम्मान निधि अपात्र किसानों से वसूली, वनग्राम से राजस्व ग्राम संपरिवर्तन, राजस्व विभाग के गैर आवासीय भवनों के अनुरक्षण कार्यों की वित्तीय प्रगति, सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी, जनसुनवाई, शासकीय विभागों को नजूल भूमि का हस्तांरण/आवंटन, भू-माफिया से मुक्त कराई गई भूमि का आवास परियोजना में आवंटन, बैंक शाखाओं की ऑनलाइन एवं जिला स्तर पर स्वीकृत आरआरसी के आवंटन, भू-अर्जन (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण) प्रकरण, सीएम डैशबोर्ड, बीपीएल में काटे गए नाम, सीएम मॉनिट/सीएस मॉनिट एवं आयोग की लंबित शिकायतों, सोलेशियम के लंबित पत्रों सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्व कार्यों में बेहतर प्रगति लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।