बैतूल कलेक्टर के निर्देश : लेटलतीफी करने वाले इन 9 ठेकेदारों के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने, अनुबंध निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने जैसी हो सकती है कार्रवाई,एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाओं के कार्य में लेटलतीफी करने वाले नौ ठेकेदारों से जवाबतलब होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने, अनुबंध निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। गुरूवार को कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रगतिरत नल-जल योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिन स्थानों से मोटर जलने की बार-बार शिकायतें आ रही है, वहां मोटर जलने के कारणों की तलाश की जाए। मोटर न जलें, इसके लिए उचित उपकरण लगाए जाएं। साथ ही नल-जल योजना संचालन कर्मचारियों को मोटर चलाने का समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाए।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के 31 ग्रामों में कार्य में लापरवाही करने के कारण 9 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुबंध निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। जिन ठेकेदारों के विरूद्ध उक्त कार्रवाई की जाना है उनमें मेसर्स अनिल कुमार शर्मा, मेसर्स मनोरमा कंस्ट्रक्शन, मेसर्स नंदन इंटरप्राइज बिहार, मेसर्स रामबाबू केसरी बिहार, मेसर्स शेखर हिरपुराकर अमरावती, मेसर्स सतपुड़ा कंस्ट्रक्शन चिचोली, मेसर्स भगवती इंटरप्राइज मुरैना, मेसर्स पूनम कुमारी बिहार एवं कृषि देशमुख एजेंसी शामिल है। इसके अलावा मेसर्स संजय शर्मा ठेकेदार भिंड के द्वारा ग्राम बडोरा में कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण अनुबंध निरस्त कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से नल-जल योजना की गुणवत्ता अथवा पाइप बिछाने के दौरान सडक़ के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें आ रही हैं, वहां कार्यपालन यंत्री स्वयं जाकर देखें एवं समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पूर्ण नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाए। जो पंचायतें नल-जल योजनाओं का हस्तांतरण प्राप्त करने में आनाकानी कर रही हैं, उनसे सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से समन्वय स्थापित करवाया जाए। कलेक्टर ने बैठक में शिक्षण संस्थाओं एवं आंगनबाडिय़ों में लगने वाली नल-जल व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शीघ्रता से सभी विकासखंडों की शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाडिय़ों में शत प्रतिशत नल-जल व्यवस्था पूर्ण की जाए। बैठक में बिजली कनेक्शन से संबंधी आ रही अड़चनों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। साथ ही तत्परता से उन्हें निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री रंजन सिंह ठाकुर ने मिशन के अंतर्गत अभी तक की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के अधिकारी सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

 

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