देश में स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को सिफारिशें भेजी


देश में स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इस प्रक्रिया में अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को कई सिफारिशें भेजी हैं। इनमें उम्‍मीदवारों द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के मामले में उम्‍मीदवारी रद्द करने और कारावास की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष करने की सिफारिश भी शामिल है।

आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में मुख्य निवार्चन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने 18 वर्ष की आयु होने पर लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक से अधिक कट ऑफ तारीख तय करने के बारे में विधि मंत्रालय को आवश्यक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं।

  1. वर्तमान नियमों के अनुसार केवल उन्‍हीं लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं, जो पहली जनवरी तक 18 वर्ष के हो चुके होते हैं। एक अन्‍य प्रमुख सुधार में केन्‍द्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों के दोहरीकरण को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का सुझाव भी दिया है।