सरकार ने हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री की प्रक्रिया तेज करने के लिए शुरू की गय़ी फेम योजना के अंतर्गत इस वर्ष जून तक 756 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देना और ऐसे वाहनों को चार्ज करने की आवश्यक सुविधाएं शुरू करना है। साल 2015 में आरंभ इस योजना के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लक्ष्य रखे गये हैं।

भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल राज्य सभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। फेम योजना के पहले और दूसरे चरण में इस साल 28 जुलाई तक करीब 634 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि से 71 हजार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को सहयोग दिया गया।

फेम योजना के दूसरे चरण में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। श्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में 25 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में दो हजार 877 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए मंत्रालय ने पांच सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया। फेम योजना के पहले चरण में 427 चार्जिंग स्टेशन बनाए गये।